By : Polticalface Team ,13-09-2024
लिंपणगाव ( प्रतिनिधी)-आज रयत शिक्षण संस्थेच्या उत्तर विभागीय कार्यालय अहमदनगर येथे शिक्षक भारती संघटना अहमदनगर, सन्माननीय आमदार किशोर भाऊ दराडे, पुणे विभागीय उपसंचालक राजेंद्र अहिरे, जिल्हा परिषद अहमदनगर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस, लेखाधिकारी मनोज शिंदे, वेतन अधिक्षक रामदास म्हस्के, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील व विविध संघटना पदाधिकारी यांच्या समवेत आज सहविचार सभा प्रलंबित शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आयोजित केली होती या सविचार सभेत शिक्षकांना न्याय मिळण्यासाठी शिक्षक भारती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे,महिला जिल्हाध्यक्ष रूपालीताई कुरुमकर, श्रीगोंदा महिला अध्यक्ष रूपालीताई बोरुडे, पाथर्डी तालुकाध्यक्ष अकिल फकीर आदी पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत आजची सहविचार सभा वादळी ठरली शिक्षण उपसंचालक कार्यालय पुणे येथे अतिशय भ्रष्ट कारभार चालू आहे तेथील अनेक तक्रारी व प्रस्ताव प्रलंबित आहे कर्मचारी कुठलेही काम वेळेत करत नाही यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई च्या कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी या सहविचार सभेत झाली तसेच उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली
प्रलंबित प्रश्न
१) शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील प्रलंबित कामे होत नसल्याने संबंधित कर्मचारी यांच्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत कार्यवाही करावी.
२) उपसंचालक कार्यालयातील प्रलंबित मेडिकल बिले व फरक बिले तात्काळ मंजूर करावेत.
३) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालार्थ आयडी त्वरित द्यावेत उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव अडवणूक न करता हे त्वरित विभागीय बोर्डाकडे पाठवण्यात यावे.
४) संच मान्यता करत असताना शासन निर्णयानुसार संच मान्यता होत नाही तसेच विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करावी व त्या संदर्भात शासनास प्रस्ताव सादर करावा ग्रामीण भागातील विद्यालय यांना ६० व ४० विद्यार्थी संख्येची अट असताना ८० विद्यार्थ्यांची तुकडी संच मान्यतेत धरली जाते व अतिरिक्त शिक्षक करून त्यांना त्रास दिला जातो तसेच विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षकांची नावे अ तक्त्यात घ्यावेत
५) विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी
६) अंशतः अनुदानित ते पूर्णवेळ पदाच्या मान्यता त्वरित द्याव्यात तसेच प्रलंबित अर्धवेळ ते पूर्णवेळ मान्यता त्वरित द्याव्यात.
७)मा.लेखाधिकारी यांनी तालुकानिहाय शिबिर प्रत्यक्ष त्या तालुक्यात जाऊन वेतन निश्चित करावी.
८) मा.अकिल मलंग फकीर यांना न्याय देऊन त्यांच्या शाळेचे उच्च माध्यमिक विद्यालयातील बोगस मान्यता रद्द करून श्री.फकीर यांना न्याय द्यावा.
अश्या विविध प्रश्नांवर चर्चा होऊन मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आंदोलनाचा इशारा जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे व सरचिटणीस महेश पाडेकर यांनी दिला.
या मागणीस जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन जासूद,
महिला जिल्हाध्यक्ष रुपाली कुरूमकर, अहमदनगर तालुकाध्यक्ष संजय भालेराव,कोपरगाव तालुकाध्यक्ष नरेंद्र लहिरे,
पाथर्डी तालुकाध्यक्ष अकिल फकीर,
श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष सुमंत शिंदे,जिल्हा कोषाध्यक्ष गोपाळ दराडे,
नेवासा तालुकाध्यक्ष नानासाहेब खराडे, श्रीगोंदा महिलाध्यक्षा रुपाली बोरुडे, प्रसिद्धी प्रमुखअमोल चंदनशिवे, शेवगाव तालुकाध्यक्ष माफीज इनामदार,
राहुरी तालुकाध्यक्ष संजय तमनर आदी पदाधिकारी यांनी पाठिंबा दिला
वाचक क्रमांक :