ओबीसी आक्षणाबाबत राज्यसरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी ----- तालुकाध्यक्ष दत्ताभाऊ बोडखे
By : Polticalface Team ,Wed Dec 08 2021 13:39:17 GMT+0530 (India Standard Time)
आष्टी (प्रतिनिधी)
ओबीसी घटकाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ओबीसी समाजासाठी त्रास दायक आहे मात्र मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्ही आदर करत आहोत. आरक्षण टिकावे यासाठी ओबीसी आक्षणाबाबत राज्यसरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी आणि आष्टी तालुक्यातून ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य व केंद्र सरकारला २७ हजार पत्र पाठवणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद आष्टीचे तालुकाध्यक्ष दत्ताभाऊ बोडखे यांनी दिली आहे.
यावेळी दत्ताभाऊ बोडखे पुढे बोलताना म्हणाले की,राज्य सरकार ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोत्तोपरी प्रयत्न करीत असतांना अध्यादेश काढला होता. इंपिरिकल डाटा मिळावा यासाठी वारंवार केंद्राकडे राज्यसरकारने पाठपुरावा केला. त्यासाठी राज्यसरकारने सुप्रीम कोर्टात देखील मागणी केली की मा.सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला इंपिरिकल डाटा राज्याला देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत.नाहीतर इंपिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी राज्याला वेळ द्यावा मात्र तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ आलेल्या आहेत त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये तसेच एसी (SC) आणि एसटी (ST) यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता ओबीसी वर्गाला आरक्षण दिले होते.यासाठी राज्यसरकारने मागासवर्गीय आयोग देखील नेमला होता मात्र आलेला निर्णय हा दुर्दैवी आहे. महात्मा फुले समता परिषद आष्टी तालुकाध्यक्ष दत्ताभाऊ बोडखे म्हणाले कोर्टाचा निकाल वाचल्यावर असे लक्षात येते की ज्या निवडणूका होऊ घातल्या त्या होतील मात्र त्यात २७ टक्के आरक्षण ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी निवडणूक होऊ शकत नाही असे दिसते आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर एक वेगळाच पेच निर्माण होऊ शकतो. असे मत महात्मा फुले समता परिषद आष्टीचे तालुकाध्यक्ष दत्ताभाऊ बोडखे यांनी मांडले. धुळे जिल्ह्यातील एका पक्षातील आरक्षण विरोधी काही मंडळी आहेत ते वारंवार ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात जात आहेत.त्यामुळे यात राजकीय षडयंत्र होत असल्याचा संशय आहे. यात वारंवार केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार यांच्यात विसंवाद होत असल्याने ओबीसी वर्गाचेच नुकसान होत आहे मात्र आता ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य व केंद्र सरकारला २७ हजार पत्र पाठवणार व ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी लोकशाही पद्दतीने आपण आंदोलन करणार आहे.याबाबत देशाचे ओबीसी समाजाचे नेते मंत्री ना.छगन भुजबळ यांना भेटून चर्चा करून नेमकं काय करता येईल याची चर्चा आम्ही करणार आहोत. असे दत्ताभाऊ बोडखे यांनी सांगितले तसेच राज्य मंत्रीमंडळात देखील मंत्री ना.छगन भुजबळ यांनी चर्चा करून ओबीसी आक्षणाबाबत राज्यसरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी आग्रही मागणी करावी असे मत तालुकाध्यक्ष दत्ताभाऊ बोडखे यांनी व्यक्त केले.
वाचक क्रमांक :