दौंड प्रतिनिधी अनिल गायकवाड. 

दौड ता २७ फेब्रुवारी २०२४. दौंड शहर रेल्वे स्टेशन हद्दीतील पड जागेत ५० ते ६० वर्षा पासून रहिवासी असलेल्या मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक गोरगरीब लोकांचे शासकीय जागेत कायम करण्या बाबत, किंवा इतर  शासकीय जागेवर कायम पुनर्वसन करून. प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना.  रमाई घरकुल योजना. वाल्मिकी घरकुल योजना. या शासकीय योजनांचा लाभ नक्की कोणासाठी असा प्रश्न उपस्थित करत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दि २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी. महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुरक्षा विकास दल  संस्थापक अध्यक्ष नागसेन जी धेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली धडक बिरहाडी मोर्चा काढण्यात आला होता.

दौंड रेल्वे स्टेशन हद्दीतील पड जागेत अनेक वर्षापासून रहिवासी असलेल्या मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक गोरगरीब लोकांचे पुनर्वसन करून शासनाने कायम स्वरूपी पक्की घरे किंवा घरासाठी जमीन देऊन कायमचे पुनर्वसन करावे. या मागणीसाठी दौंड रेल्वे स्टेशन हद्दीतील शासकीय पड जागेत रहिवासी असलेल्या झोपडपट्टी धारकांनी बिरहाडी मोर्चा काढला होता. 

महाराष्ट्र राज्य झोपडपट्टी सुरक्षा विकास दल संघटनेच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवेदन देण्यात आले. राज्य सरकार व केंद्र सरकार मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक गोरगरीब नागरिकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवत असुन देखील  अंमलबजावणी केली जात नाही ही अतिशय गंभीर व मोठी शोकांतिका असल्याचे दिसून येत असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुरक्षा विकास दल संघटनेचे अध्यक्ष नागसेन जी धेंडे यांनी व्यक्त केली. 

दौंड रेल्वे स्टेशन हद्दीतील पड जागेत  अनेक वर्षापासून झोपडपट्टी प्रस्थापित झाली असून. दौंड नगरपरिषद मार्फत नागरी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. दौंड शहरातील झोपडपट्टी रहिवासी म्हणून शिधापत्रिका. आधार कार्ड. मतदान कार्ड. रस्ता विज. पाणी. सार्वजनिक  शौचालय असतानाही शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ मिळत नाही   डोक्यावर छप्पर नसेल तर यापेक्षा दुसरी वाईट अवस्था काय असेल. दौंड रेल्वे स्टेशन लगत असलेली झोपडपट्टी दौंड रेल्वे प्रशासनाच्या जागेत असल्याने रेल्वे प्रशासन झोपडपट्टी धारकांना कारवाईचे नोटीस घेऊन कारवाई करण्याची धमकी देत आहेत. या संदर्भात सोलापूर रेल्वे डिव्हिजन  डी आर एम विभाग अधिकारी सोलापूर यांना विनम्र विनंती निवेदन दिले असतानाही त्यांच्याकडून  कसलीही सहानुभूती न दाखवता  सदर झोपडपट्टी असलेली ही जागा सरकारी असल्याने या पुढे हा विषय आमच्या पर्यंत न आणता तुम्ही पुणे जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे कागदपत्रांची पूर्तता करून संपर्क साधावा दिरंगाई झाल्यास पुढच्या वेळी तुम्हाला सुचना न देता घरें पाडण्यात येतील असा सरकारी आहेर झोपडपट्टी धारकांना देण्यात आला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

बारामती लोकसभा मतदार संघाचे लोकप्रिय खासदार मा सुप्रियाताई सुळे   व दौंड तालुक्याचे माजी आमदार रमेश आप्पा थोरात आणि दौंड तालुका विद्यमान आमदार अँड राहुल दादा कुल. यांनी वेळोवेळी तात्पुरता उपाई काढून दौंड रेल्वे झोपडपट्टी धारकांना दिलासा दिला. मात्र कायम स्वरूपी घोंगडं भिजत ठेवले आहे. झोपडपट्टी रहिवासी यांचे महत्वाचे प्रश्न मार्गी लावले नाहीत. महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुरक्षा विकास दल संघटना लोक शाहीच्या मार्गाने जन आंदोलन केले असल्याने कार्यवाही स्थगित झाली होती. मात्र पुन्हा सोलापूर रेल्वे डिव्हिजन डि आर एम विभाग सोलापूर यांनी झोपडपट्टी रहिवासी यांचे घरे पाडण्याचा आदेश व सुचना करण्यात आली असल्याने रेल्वे अधिकारी झोपडपट्टीतील घरांचे फोटो काढून कारवाई करण्याची धमकी देत आहेत. दर ५ वर्षाने लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीच्या काळामध्ये  दौंड रेल्वे झोपडपट्टी धारकांच्या मानगुटीवर रेल्वे प्रशासन कारवाईची टांगती तलवार ठेवून आम्हा गरीब लोकांच्या कुटुंबावर चालवली जाते. बारामती व दौंड मतदार संघाचे राजकीय लोक प्रतिनिधी खासदार आमदार हे रेल्वे प्रशासनाची होणारी कारवाई तात्पुरती स्थगित करतात परंतु  दौंड रेल्वे झोपडपट्टीतील एक हजार कुटुंबांच्या जागा व घरांचा  कायम स्वरूपी तोडगा काढुन. किंवा शासकीय जमीन उपलब्ध करून पुनर्वसन करत नाहीत. आम्ही एकुण १ हजार कुटुंबे दौंड रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्टी मध्ये राहत आहोत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहेब हे सांगता.( देशातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाला घर मिळाले पाहिजे. एक भी गरीब कुटुंब घरा वाचुन वंचित राहता कामा नये. सर्व गरिबांना शासन घरं देणार असल्याचे सांगत आहेत.  यामध्ये दौंड रेल्वे झोपडपट्टी धारकांचा नंबर कधी लागणार आहे ? अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुरक्षा विकास दल संघटनेचे अध्यक्ष नागसेन जी धेंडे यांनी व्यक्त केली.

दौंड रेल्वे झोपडपट्टी रहिवाशांची ही दैनंदिनी परिस्थिती देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहेब. व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहेब यांच्या निदर्शनास यावी. मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक गोरगरीब झोपडपट्टी धारकांच्या व्यथा प्रशासनाला कळाव्यात या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हाधिकारी साहेबांनी दखल घेऊन तत्काळ मार्ग काढावा असे निवेदनात नमूद करण्यात आले. दौंड रेल्वे स्टेशन हद्दीतील शासकीय निकामी पड जागेतील झोपडपट्टी रहिवासी कुटुबांचे पुनर्वसन करून बेघर गरीब लोकांना हक्काचे घरे मिळावेत शासनाने कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच पंतप्रधान आवास घरकुल योजना. आंबेडकर वाल्मिकी घरकुल योजने अंतर्गत लाभ देण्यात यावे. असे निवेदनात नमूद करण्यात आले असून 

दौंड तालुक्यातील विविध राजकीय पक्ष संघटना पदाधिकारी यांनी रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्टी रहिवासी यांना पाठिंबा देऊन निवेदनावर स्वाक्षरी केले आहेत महाराष्ट्र राज्य झोपडपट्टी सुरक्षा विकास दल संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नागसेन जी धेंडे. बहुजन रयत परिषद महाराष्ट्र प्रदेश. आबासाहेब वाघमारे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पुणे जिल्हा भारत जी सरोदे. तसेच झोपडपट्टी सुरक्षा विकास दल संघटनेचे व विविध पक्ष संघटना पदाधिकारी व कार्यकर्तेनीही निवेदनावर स्वाक्षरी केल्या आहेत.