By : Polticalface Team ,21-04-2025
लिंपणगाव ( प्रतिनिधी)
ऊकडगाव ते कोंडेगव्हाण या ब्रिटिश कालीन शिव रस्त्यासाठी गेल्या सात वर्षांपासून झगडणाऱ्या जालिंदर कातोरे यांच्या संघर्षाला अखेर यश लाभले असून, १६ एप्रिल २०२५ रोजी अधिकृत रित्या या रस्त्याची शासकीय मोजणी करण्यात आली. हा विजय शिवपानंद शेत रस्ता चळवळीमुळे शक्य झाला असल्याचे नमूद करण्यात आले.
हा रस्ता वर्षानुवर्षे अतिक्रमित झाल्यामुळे ऊकडगाव ग्रामस्थांना शेती, शाळा, आरोग्य आणि दळणवळणाच्या मूलभूत गरजांसाठी मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. २०१८ पासून जालिंदर कातोरे यांनी तहसील कार्यालयात सातत्याने अर्जवाऱ्यांचा पाठपुरावा केला. परंतु प्रशासनाकडून फारसे प्रतिसाद मिळत नव्हते.
यानंतर त्यांना शिवपानंद शेत रस्ता चळवळीबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला आणि श्रीगोंदा तालुका कृती समितीचे सदस्य म्हणून कार्य सुरू केले. यामध्ये राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने विविध शासकीय कार्यालयांमधील समन्वय अधिक प्रभावीपणे साधला गेला.
चळवळीचा राज्यस्तरीय प्रभाव आणि सहकार्य
शिवपानंद चळवळीच्या माध्यमातून श्रीगोंदा तालुक्यातील तहसील, भूमी अभिलेख, पोलीस प्रशासन, पंचायत समिती अशा सर्वच यंत्रणांमध्ये एकजूट साधली गेली.
विशेषतः श्रीगोंदा तालुक्यातील तत्कालीन कर्तव्यदक्ष तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे मॅडम यांनी राज्यस्तरीय पहिलं शिव रस्ता परिपत्रक जारी करून रस्ता आंदोलनाला कायदेशीर अधिष्ठान दिलं. या परिपत्रकाचा दाखला देऊन तालुक्यामध्ये अनेक रस्त्याची मोजणी करण्यास अधिकृत मान्यता मिळाली.
भूमी अभिलेख विभागाचे सुहास जाधव यांनी यामध्ये मोलाची भूमिका बजावली. मोजणी अधिकारी वासुदेव पाटील अत्यंत प्रामाणिकपणे व निष्ठेने मोजणीचं काम पूर्ण केलं. तालुक्यातील सर्व हद्द निश्चिती दरम्यान बेलवंडी व श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनचे पीआय किरण शिंदे साहेब यांचं पोलीस संरक्षणासाठी चांगले सहकार्य मिळत असल्यामुळे तालुक्यात रस्त्याविषयी कार्य चांगले पद्धतीने राबवता येत आहेत
ग्रामस्तरावर समित्यांची स्थापना व मार्गदर्शन
श्रीगोंदा तालुक्यातील ९९% गावांमध्ये शिवरस्ता ग्राम समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यासाठी गटविकास अधिकारी राणी फराटे मॅडम यांचेही विशेष योगदान लाभले. या समित्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढत आहे.
राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील हे वेळोवेळी मोजणीच्या वेळी गावांना भेट देऊन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संवाद साधतात. मोजणी व हद्द निश्चितीसंदर्भात गैरसमज दूर करतात आणि कायदेशीर मार्गदर्शन देतात. या कार्यात कायदेशीर सल्लागार अॅड. कडूस, राम आडसरे गुरुजी, बापूराव जंगलेपाटील, जालिंदर कातोरेपाटील यांचे मोलाचे सहकार्य मिळते आहे.
प्रशासन, समाज आणि पत्रकारितेचा एकत्रित सहभाग
या आंदोलनात स्थानिक पत्रकार बांधवांनीही शेतकऱ्यांची व्यथा समाजापर्यंत पोहोचवून महत्त्वाची भूमिका निभावली. चळवळीने प्रशासन, समाज आणि पत्रकार यांच्यातील समन्वय साधून रस्ता समस्या ही वैयक्तिक नाही तर सामाजिक प्रश्न असल्याची जाणीव निर्माण केली आहे.
या पाश्र्वभूमीवर २१–२२ एप्रिल २०२५ रोजी आझाद मैदान, मुंबई महसूलमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करून 24 एप्रिल रोजी बैठक आयोजित करण्यात आले आहे. यामध्ये चळवळीचे प्रणेते शरदराव पवळे व दादासाहेब जंगले पाटील राज्य समन्वयक यांच्या यांच्या उपस्थित पार पडणार आहे
कोर्ट, पोलीस केस, वाद–भांडणं यामध्ये वेळ आणि पैसा खर्च करण्यापेक्षा एकत्र येऊन समन्वय करत तहशील चा पाठपुरावा करा आणि कायमचा मार्ग शोधा, असं आवाहन आयोजकांनी केलं आहे. राज्यभरातून शेतकऱ्यांचा उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, रस्त्याच्या हक्कासाठी ही चळवळ शेतकऱ्यांसाठी आशादायी ठरणार आहे.