By : Polticalface Team ,Wed Nov 02 2022 19:44:50 GMT+0530 (India Standard Time)
हिवरे बाजार गावात सोमवारी (दि.31) राज्याच्या आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पद्मश्री पोपटराव पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा पार पडली. यावेळी तहसीलदार उमेश पाटील, तालुका आरोग्य अधिकारी ज्योती मांडगे, महावितरणचे उपअभियंता के. बी. कोपनर, तालुका महिला बचतगट समन्वयक पंढरीनाथ ठाणगे, सरपंच विमल ठाणगे, सेवा संस्थेचे चेअरमन छबुराव ठाणगे, व्हा.चेअरमन रामभाऊ चत्तर, एस.टी.पादिर, रो. ना. पादीर यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ग्रामसभेत प्रामुख्याने दररोज हिवरे बाजार येथे विविध विकासकामे पाहण्यासाठी येणारे पर्यटक व त्यांची व्यवस्था, यावर सविस्तर चर्चा झाली. दररोज राज्यातील व परराज्यातील शैक्षणिक सहली, विविध संस्था, अधिकारी, पदाधिकारी, ग्रामस्थ व कॉर्पोरेटमधून जवळपास 400 ते 500 पर्यटक हिवरे बाजारला भेट देतात. ग्रामपंचायतीचं उत्पन्न तुटपुंज असून, घरपट्टीतून प्रतिवर्षी 2.50 लाख एव्हढंच उत्पन्न मिळतं. पर्यटक आल्यावर त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृह व पर्यटकांनी टाकलेला कचरा गावात मोठ्या प्रमाणावर तयार होतो. तसेच, वनक्षेत्रात रखवालदार नसल्यामुळं सहलीकडून आगी लागण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर होते. त्याचा संपूर्ण ताण हा ग्रामपंचायतीवर येतो.
ग्रामपंचायतीला फक्त एकच कर्मचारी असल्यामुळे त्याला सर्व सहलींना माहिती देणे शक्य होत नाही. पूर्वी सहलीकडून नाममात्र स्वरूपात रक्कम आकारणी केली जात असे व त्यातून दरमहा 25 ते 30 हजारांची रक्कम जमा होत असे. त्यातून गावतीलच 4 कार्यकर्ते दरमहा 8 हजार रुपये मानधनावर पर्यटकांना माहिती देण्याचे काम करत होते. तसेच, सुरुवातीला गावातील विविध पाणलोट विकासकामे करण्यासाठी यशवंत कृषी ग्राम व पाणलोट विकास संस्थेची स्थापना केली होती. त्या संस्थेमार्फत राज्याच्या आदर्श गाव योजनेतून शेजारील काही गावांमध्ये विविध विकासकामे करण्यात आली. त्या कामातून आस्थापना म्हणून प्राप्त झालेली रक्कम मानधन म्हणून देण्यात आली. परंतु, सध्या संस्थेचे कामकाज बंद असल्यामुळे आस्थापना मिळणे बंद झाले आहे.
मध्यंतरी कोविडच्या कालखंडात पर्यटकांकडून नाममात्र स्वरूपात आकारली जाणारी फी बंद करण्यात आली. त्यामुळे माहिती देण्यासाठी नेमणूक करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांना मानधन देणे बंद झाल्यामुळे ते स्वत:ची शेती व दुग्धव्यवसायाकडे वळले. त्यांना पूर्णवेळ काम करणे शक्य राहिले नाही. सध्या भेटी देणार्या पर्यटकांचे प्रमाण वाढल्याने त्यांना व्यवस्थित मार्गदर्शन करणे शक्य होत नाही. दूरवरून येऊनही त्यांना माहिती मिळत नाही, निवासाच्या सुविधा मिळत नाहीत आणि नाममात्र स्वरूपात फी आकारणी केल्यास ‘टोल लावता काय’, अशा प्रतिक्रिया ऐकून घ्याव्या लागतात. त्यामुळे राज्य शासनाने हिवरे बाजारला येणार्या पर्यटकांसाठी सामाजिक दायित्व म्हणून कायमस्वरूपी आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वाचक क्रमांक :