By : Polticalface Team ,19-07-2024
दौंड प्रतिनिधी अनिल गायकवाड.
पुणे ता. १८ जुलै २०२४ महाराष्ट्र राज्य शासनाने मागासवर्गीय नागरिकांच्या विकासात्मक कामाचा निधी हा मुख्यमंत्री तिर्थ दर्शन योजना व वारकरी महामंडळाला न वळवणे बाबत तसेच दिनांक १४ जुलै २०२४ रोजी घेतलेला शासन निर्णय तात्काळ रद्द करणे बाबत. भिम छावा संघटना संस्थापक अध्यक्ष शाम गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली समाज कल्याण विभाग पुणे आयुक्त यांना दि, १८ जुलै रोजी निवेदन देण्यात आले आहे.
या बाबत अधिक माहिती अशी की दिनांक १४ जुलै २०२४ रोजी राज्य सरकारने अद्यादेश काढून समाज कल्याण विभागाचा जो निधी आहे तो दलितांच्या विकासाठी, शिक्षणासाठी व इतर विकासात्मक कामासाठी वापरला जातो. गेली अनेक वर्षे बार्टीच्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळाली नाही. दलित वस्त्या दलित विद्यार्थी विकासा पासून वंचित आहेत. असे असताना शासनाच्या वतीने सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा मुख्यमंत्री तिर्थ दर्शन योजना व वारकरी महामंडळाला वळवण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहे. हा आदेश मागसवर्गीय समाजावर अन्याय करणारा आहे. या निर्णया बद्दल मागासवर्गीय नागरिकांनमध्ये संतापाची लाट उसळलेली असुन नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा अनुसूचित जातीसाठी असताना तो इतरत्र का वळविला गेला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मुख्यमंत्री तिर्थ दर्शन योजना राबविण्यासाठी सरकारकडे पर्यटन खाते, पर्यटन महामंडळ व पर्यटन महासंचालनालय आहे. त्या मार्फत मुख्यमंत्री तिर्थ दर्शन योजना राबविणे गरजेचे आहे. असे असताना अनुसूचित जातीचा निधी चुकीच्या पध्दतीने वळविणे म्हणजे दलिलांवर अन्याय केल्या सारखे होत आहे. रमाई घरकुल योजनेसाठी निधी नाही. अन्याय अत्याचार ग्रस्तांना भरपाई दिली जात नाही. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना अनुदान दिले जात नाही. दलित वस्ती सुधारणा योजनेला निधी दिला जात नाही. परंतु दलितांच्या विकासात्मक कामाचा निधी इतरत्र वळविला जात आहे. हि मोठी शोकांतिका असुन मागासवर्गीय समाजातील नागरिकांना अडथळा निर्माण करणारा निर्णय आहे.तो त्वरीत रद्द करण्यात यावा अन्यथा भिम छावा संघटनेच्या वतीने मंगळवार दिनांक २३/०७/२०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता समाज कल्याण विभाग पुणे येथे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा भिम छावा संघटना संस्थापक अध्यक्ष शाम गायकवाड यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. मागासवर्गीय दलितांचा आणखीन सर्वांगीक विकास झालेला नसताना त्यांचा हक्काचा निधी वळवण्याचा घाट निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आलेला आहे. हा निर्णय त्वरित रद्द करा व कर्नाटकच्या व आंध्रप्रदेश तेलंगाना च्या धर्तीवर राज्य सरकारने कायदा करावा जो दलितांचा निधी आहे तो वळवता येत नाही. व बुडवताही येत नाही असा कायदा पारित करावा अशी मागणी होत आहे. भिम छावा संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष शाम गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली समाज कल्याण आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले असून येत्या काळामध्ये तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. या वेळी भिम छावा संघटनेचे उपाध्यक्ष निलेश गायकवाड, निलम गायकवाड, अनिकेत पालखे, सुमित गायकवाड, गोविंद पाटणेकर, प्रशांत कांबळे, विजय परमार, संघभूषण साखरे आदी भिम छावा संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अनिल गायकवाड
दौण्ड प्रतिनिधी