८ व ९ जुलै रोजी अंशतः अनुदानित शिक्षकांचे राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन

संचालकाचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळा बंद होऊ नये यासाठी दक्षता घेण्याची निर्देश दिल्यानंतरही समन्वय संघ शाळा बंद आंदोलनावर ठाम

लिंपणगाव( प्रतिनिधी )राज्यातील तमाम अंशतः अनुदानित शाळांना १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार लागणाऱ्या निधीची तरतूद न केल्याने राज्यातील सर्व शाळा येत्या ८ व ९ जुलै रोजी बंद राहणार आहेत अशी माहिती शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक जयवंत भाबड यांनी दिली.

अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी पडली किंवा नवीन योजनांसाठी तरतूद करायची असल्यास पुरवणी मागण्यांतुन त्यासाठीची तरतूद केली जाते. पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधिमंडळात सादर झालेल्या पुरवणी मागण्या ५७,५०९ कोटींच्या आहेत. अर्थसंकल्प सादर होऊन ३ महिने पूर्ण होत असतांना अर्थसंकल्पातील एकूण खर्चाच्या तरतुदीच्या ८ टक्केपेक्षा जास्त रक्कमेच्या पुरवण्या मागण्या अर्थसंकल्पानंतर पहिल्याच अधिवेशनात सादर करणे आर्थिक नियोजनाचे अपयश आहे. महायुती सरकारने "मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना" चे लोढणे गळ्यात बांधून दरमहा ३ ते ३.५ हजार कोटींचे वाटप करतांना "सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास" अशा दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या निधीला हात घालावा लागतो एवढी गंभीर परिस्थिती सरकारवर आली आहे.

आधीच ४५ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प त्यात ५७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागणीची भर आता ही तूट १ लाळ कोटींपेक्षा अधिक असणार हे नक्की त्यात आधीच राजकोशीय तूट १ लाख ३६ कोटीपेक्षा अधिक आहे ते वेगळेच. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषद निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन १५ हजार कोटींची तरतूद करून "रेवंडी संस्कृती" जणू निवडणूक व्यवस्थेचा भाग झाली आहे.

महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पगार हाती पडल्यावर आठवडाभरात दुसऱ्या समोर हात पासरविणाऱ्या बेजबाबदार व्यसनी इसमासारखी सरकारची अवस्था झाली आहे. शासनाने "नेसुचे सोडून डोक्याला गुंडाळण्याची" ठरविले आहे. तरी शासनाने तात्काळ विशेष बाब म्हणून तात्काळ निधी मंजूर करून १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन आदेशाची अंमलबजावणी अन्यथा ८ व ९ तारखेला शाळा बंद आंदोलन व्यापक करण्यात येईल असे निवेदन उपसंचालक नाशिक, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले.

यावेळी समवेत भारत भामरे, स्वप्निल कोठावदे जयेश सोनवणे अविनाश वाघ शरदचंद्र काकूस्ते प्रितम पवार उपस्थित होते.