लिंपणगाव( प्रतिनिधी )-2005 नंतर च्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून महाराष्ट्रातील 18 लाख कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व कर्मचारी संघटना या संपात सहभागी झाल्या आहेत. केवळ मूठभर पोट भरलेलले काही कर्मचारी याला अपवाद आहेत एवढ्या मोठ्या संख्येने संपात सामील झालेले कर्मचारी ही बहुता महाराष्ट्रातील पहिलीच वेळ असावी. कर्मचारी एकजुटीचा हा ऐतिहासिक क्षण म्हणावा लागेल. नेहमीप्रमाणे शासनाने संप मागे घेण्याचे आव्हान केले. नंतर चर्चेसाठी बोलावले आणि आता कारवाईच्या धमक्या देत संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. मात्र कर्मचारी त्याला भीक घालत नाहीत. जुन्या पेन्शन साठी उद्या निवृत्तीनंतर सडून मरण्यापेक्षा आज लढून मरू अशी ठोस भूमिका संघटनांच्या नेत्यांनी स्वीकारली आहे. त्यामुळे खरंतर सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. जुनी पेन्शन योजना स्वीकारावी न स्वीकारावी या द्विधा मनस्थितीत सरकार सापडले आहे. कुठल्याही देशातल्या बेबंधशाहीला आळा घालण्यासाठी नोकरदारांनाच रस्त्या उतरून आंदोलन करावे लागले आहे, हा जगाचा इतिहास आहे. 18 लाख कर्मचारी कुठल्याही सत्तेला सुरुंग लावू शकतात याची जाण खरंतर सरकारला असायला हवी.
जुन्या पेन्शनची आवश्यकता
जुन्या पेन्शनबाबत अनेक जण वेगवेगळ्या भूमिका रंगवत आहेत. यानिमित्ताने शिक्षण तज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांचा सोशल मीडियावरील एक लेख वाचण्यात आला. सरकारची बऱ्यापैकी वकिली त्यांनी त्यात केली आहे. चांगली आकडेमोड मांडले आहे. मात्र सेवापूर्ती केल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याने आपला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह निर्वाह कसा करावा. ज्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी नाही, पुरेशी पेन्शन नाही, कुठलाही भत्ता वाढून मिळणार नाही अशा कर्मचाऱ्यांनी आपले उर्वरित आयुष्य कसे जगावे याबाबत मात्र हेरंभ कुलकर्णी सरांनी काही मार्गदर्शन केल्याचे दिसले नाही. कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्ती वेतन ही सरकारची मेहरबानी नाही. निवृत्तीनंतर आयुष्य स्वावलंबी जगता यावे म्हणून मिळालेला घटना सिद्ध अधिकार आहे. तो अधिकार नाकारला तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या तत्त्वांची पायमल्ली होणार आहे. जे सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याची हमी देऊ शकत नाही खरे तर त्या राजकर्त्यांना सत्तापटावर बसण्याचा कुठला नैतिक अधिकार उरत नाही.व कुठल्या सरकारच्या मनात आले म्हणून जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना लागू करणे हा खरं तर एकाधिकारशाही प्रकार आहे. सरकारसाठी राबणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा निवृत्तीवेतनावर अधिकार आहे. त्याच्या त्या घामाचे ते दाम आहे. आणि म्हणून आर्थिक बोजा वाढतो हे कारण देऊन कुठल्याही सरकारला हे निवृत्तीवेतन देणे टाळता येणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार च्या आयपीएस, आयएएस अधिकारी, सचिव, न्यायालयीन पदाधिकारी ,कर्मचारी, आणि एक दिवसासाठी आमदार खासदाराना जर जुनी पेन्शन योजना मिळत असेल, तर शासकीय निमशासकीय आणि सरकारी अनुदानित खाजगी संस्था मधील कर्मचाऱ्यांना ती का मिळू नये हा खरा प्रश्न आहे.
आर्थिक घडीचे गणित
सरकार आर्थिक घडी विस्कटल्याची कारणे देत आहे. खरं तर राज्यचे उत्पन्न वाढवणे, आर्थिक गडी बसवणे हे सरकारचं कौशल्य आहे. त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात हे सरकारने ठरवलं पाहिजे. देशातील केवळ पाच राज्यात विधानपरिषद अस्तित्वात आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे. जिथे विधान परिषद अस्तित्वात आहे. विधान परिषदेत 78 आमदार आहेत. विधानसभेत 288 आमदार असताना आणखीही 78 आमदारांची गरज का पडली असावी? हे आमदार नेमकं महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काय वेगळं योगदान देतात, हा खरंतर संशोधनाचा विषय आहे. राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यात पलीकडे या सभागृहाचा कधी काय उपयोग झाला आहे का हे पहावं लागणार आहे. खरंतर त्यामुळेच राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न कोर्टात गेला आहे. आपल्याला झेपत नसेल तर ते ओझे आपण घेऊ नये हा साधा उपाय सरकारच्या लक्षात येत नाही का? हे वरिष्ठ सभागृहातील हे पांढरे हत्ती विनाकारण पोचत बसण्यापेक्षा विधान परिषदेत बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला तर सरकारच्या तिजोरीला बराचसा वाचेल. पैसा वाचवण्यासाठी अनेक उपाय सरकार करू शकते. 499रु रिचार्ज मध्ये देशातल्या कुठल्याही भागात अनलिमिटेड संपर्क करता येत असताना महिन्याला आठ हजार रुपये हे आमदारांना टेलिफोन भत्ता दिला जातो. विधानसभेला शंभर कोटी खर्च करण्याची ऐपत असणाऱ्या आमदारांना कुटुंब पालन पोहोचण्यासाठी खरंच पेन्शनची गरज आहे का? प्रत्येक वेळेस प्रत्येक आमदाराला वेगळी पेन्शन देणे गरजेचे आहे का? आमदारांना मुंबईत घरी बांधून देताना सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक ताण येत नाही. मात्र अहोरात राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, कष्टकरी शेतकऱ्यांना देताना मात्र सरकारच्या तिजोरीवर भार पडतो ही भूमिका सरकारला सोडून द्यावी लागेल.
आर्थिक शिस्त
वेतन, निवृत्ती वेतन आणि विकासाच्या योजना राबवताना खर्च होतो हे सर्वांना मान्य आहे. वेतनावरील खर्च अलीकडे आटोक्यात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारला आर्थिक शिस्त लावावी लागेल. काही कटू निर्णय घ्यावे लागले तरी त्याची तयारी सरकारला करावी लागेल. अ ते ड कर्मचाऱ्यांची वर्गवारी असली तरी गरजा बहुतांश सर्वांच्या सारख्याच असतात.आता आर्थिक विषमता फार वाढू नये म्हणून किमान वेतनाप्रमाणे कमाल वेतनाची मर्यादा सरकारने ठरवून घ्यायला हवी. नोकरदार पती-पत्नी एका घरात राहत असतील तर त्यां दोघांनाही घरभाडे आणि महागाई भत्ता देण्याची गरज आहे का? हेही पाहायला हवे. निवृत्तीनंतरचे उर्वरित आयुष्य सुखकर जगता येईल एवढा एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून कर्मचाऱ्याला असायलाच हवी.त्याचीही मर्यादा ठरवली पाहिजे. विकासाच्या योजना राबवताना ठेकेदार पोसला जाणार नाही. टक्केवारीची संस्कृती फोफावली जाणार नाही याची काळजी ही सरकारने घेतली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सर्वसामान्य जो टीव्हीवर रोज भ्रष्टाचाराचे आकडे पाहतो ते खरंतर डोळे दिपवणारे असतात. शंभर कोटीचा घोटाळा, 400 कोटीचा घोटाळा, हे जे कोटीच्या घरातल्या घोटाळे लाखावर आले तरी महाराष्ट्राचे आर्थिक बजेट बऱ्यापैकी सावरेल. काही मूठभर उद्योगपतींसाठी काम करणं ही नीती सरकारला आता सोडून द्यावी लागेल. सात सीटाची परवानगी असणारा, चार चाकी चालून आमचा शेतकऱ्याचा पोरगा वेळेवर बँकेच्या हप्ते फेडतो. मात्र 54 सीटाची एसटी बस मध्ये शंभर प्रवासी कोंबून भरले जातात, तरी एसटी महामंडळ मात्र तोट्यात चालते. महाराष्ट्रातल्या ह्या भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवल्याशिवाय या राज्याला आर्थिक शिस्त लागणार नाही एवढे मात्र खरे.
आता पुढे काय
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यापूर्वी त्याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने त्रिसदस्य समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीचा तीन महिन्यात अहवाल आल्यानंतर शासन का तो निर्णय घेणार आहे. मात्र संघटनांना हे मान्य नाही. ज्या राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजना स्वीकारली त्या छोट्या राज्यापेक्षा राज्यांचा महाराष्ट्राचा राज्यांचा जीटीपी चांगला असताना शासन वेळ खाऊपणा कशासाठी घेते हा संघटनाचा आरोप आहे. राजकारणी सत्ता असताना व सत्ता नसताना वेगवेगळी भूमिका घेतात त्यामुळे राजकारणावर कर्मचाऱ्यांचा आता भरोसा उरला नाही. अभी नही तो कभी नही अशी संघटनांनी भूमिका आहे. संपात पेन्शन असणारे व पेन्शन नसणारे दोन्ही कर्मचारी सामील आहेत. म्हणून संघटनाना एकी टिकून ठोस निर्णयापर्यंत जाणे गरजेचे आहे. सरकारच्या कूट नीतीमुळे जर संप बारगळला तर सरकार कुठल्या थराला जाऊ शकते. 2005 पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांनाही च्या बाबतीतही सरकार काही वेगळा निर्णय घेऊ शकते अशी भीती कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे. म्हणूनच कर्मचाऱ्यांनी एक टिकून ठाम राहणे गरजेचे आहे. मुळात ही लढाई अंतिम टप्प्यात आहे. फार दिवस महाराष्ट्र ठप्प ठेवणे सरकारला परवडणारी नाही. अशाने कर्मचाऱ्याप्रमाणेच जनतेच्या रोशालाही सामोरे जावे लागेल. म्हणून कर्मचाऱ्यांनी वज्रमुठ टिकवली तर सरकारला झुकावच लागेल लागेल आणि जुनी पेन्सिल द्यावी लागेल.
लेखक:- ईश्वर कणसे,
संकलन:- पत्रकार नंदकुमार कुरुमकर
मो. 9975023872
(लेखक हे श्रीगोंद्याच्या नामवंत महाविद्यालयातील विद्यापीठ पुरस्कार प्राप्त सेवक आहेत.)
वाचक क्रमांक :

प्रकाश म्हस्के
संपादक

स्थानिक राजकारणात वाढती घराणेशाही — सामान्य कार्यकर्त्यांचं काय?

भारतीय बौद्ध महासभा दौंड तालुका कार्यकारणी जाहीर. अध्यक्ष पदी दत्तात्रेय कोकाटे तर सरचिटणीस पदी दादासाहेब मोरे यांची नियुक्ती

श्रीगोंदा तालुका बुद्धिबळ संघटने कडून बुद्धिबळ स्पर्धा संपन्न.

भांडगाव विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरू असताना हृदयविकाराच्या धक्क्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू.

भांडगाव विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरू असताना हृदयविकाराच्या धक्क्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू.

कुरकुंभ एम आय डी सी येथील १ लाख ८० हजार किंमतीच्या चंदनाच्या झाडाची चोरी. पाच पैकी चार आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात.

कै.मुरलीधर (आण्णा) होनराव जयंतीनिमित्त रक्तदान शिबिर संपन्न

त्र्यंबकेश्वर येथे पत्रकारांवर हल्ला; श्रीगोंद्यात महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्यावतीने कारवाईची मागणी

श्रीगोंदा शहरातील एस मार्ट मॉलला भीषण आग आगीत कोट्यवधींचा माल जळून खाक

दौंड शहरातील अवैध गावठी हातभट्टी दारु विक्री व बेकायदा कल्याण मटका जुगार अड्ड्यावर दौंड पोलीसांची धडक कारवाई

निर्भय महाराष्ट्र पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष जितेंद्र भावे यांच्या उपस्थितीत राहुलकुमार अवचट यांना उत्कृष्ट माहिती अधिकार पुरस्कार प्रदान.

बोरीबेल येथील (डी.पी) विद्युत रोहित्रातील 80 किलो ताब्यांच्या तारा अज्ञात चोरट्यांनी चोरुन नेल्या. दौंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल.

लिंबाच्या झाडाला घेतला गळफास, दौंड पोलीस स्टेशन हद्दीतील मौजे गुणवरे वस्ती येथील धक्कादायक घटना.

पत्रकारांचे समाजभिमुख लिखाण ही काळाची गरज सचिव मेजर भीमराव ऊल्हारे

पेडगाव येथील बंधाऱ्याचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे सुरू प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष साहेब उघडा डोळे बघा नीट

दौंड तालुक्याचे नाव राज्याच्या पटलावरती नोंदवून प्रथम क्रमांक मिळवला. हरगुण सिंग नाहर. अजित पवार. हर्षवर्धन शितोळे पार्थ गांधले. सुखमिलन सिंग नाहर यांचे सर्वत्र होते कौतुक.

लोकसहभागातून संत सेना महाराज यांचे मंदिर उभारणी

दौंड शहरातील बेकायदा बिगर परवाना गावठी हातभट्टी दारू विक्री व कल्याण मटका जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी केली कारवाई

श्रीगोंद्यात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या उपस्थितीत २९ तारखेला भव्य शेतकरी मेळावा.

श्रीगोंदा तालुक्यात खुलेआम अवैद्य गुटखा विक्री प्रशासनाचे दुर्लक्ष