घोड लाभ क्षेत्रात तातडीने आवर्तन सोडावे व कांदा निर्यातीवर लावलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क बंद करण्यात यावे
- काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र दादा नागवडे
By : Polticalface Team ,21-08-2023
लिंपणगाव( प्रतिनिधी)- घोड लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना शासकीय नियमाला अपवाद करून तातडीने आवर्तन देण्यात यावे तसेच कांदा निर्यातीवर लावलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने बंद करण्यात यावे. या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांकरिता बुधवार दि. 23 ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता श्रीगोंदा येथे तहसील कार्यालयासमोर काँग्रेस पक्षातर्फे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती अहमदनगर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे कारखान्याचे चेअरमन राजेंद्र दादा नागवडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील, तालुक्याचे आमदार बबनराव पाचपुते यांना पाठविलेल्या निवेदनात नागवडे यांनी म्हटले आहे की, एप्रिल 2023 नंतर घोड कालव्याचे आवर्तन सुटलेले नाही. ऑगस्ट महिना निम्मा झाला तरी अद्याप तालुक्यात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे सर्वत्र पाण्याचे टंचाई जाणवू लागलेली असून पाण्याअभावी शेतातील उभी पिके संकटात सापडलेली आहेत. सुदैवाने कुकडी प्रकल्पातील ओव्हर फ्लो चे पाणी कालव्याद्वारे मिळाल्यामुळे कुकडी लाभक्षेत्रातील शेतीमालास जीवदान मिळालेले आहे. परंतु घोड लाभक्षेत्रातील ऊस, फळबागा, चारा व इतर पिके पाण्याअभावी आज संकटात सापडलेली आहेत. येत्या आठ दहा दिवसात या पिकांना पाणी मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्याकरिता घोडचे आवर्तन सोडणे करिता किमान 35 टक्के पाणीसाठ्याच्या नियमाला अपवाद करून शेतकरी व शेतातील पिकांना जीवदान देण्याकरिता तातडीने आवर्तन सोडण्यात यावे. अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
त्याचप्रमाणे ऊसा व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही शेतीमालास शासन हमीभाव देत नाही. त्यामुळे मोठा खर्च व कष्ट करून पिकविलेला माल कवडीमोल किमतीने विकावा लागतो. कांद्याला आता थोडासा भाव आला तर केंद्र शासनाने लगेच त्यावर 40 टक्के निर्यात कर लावण्याचा अतिशय अघोरी व निंदनीय निर्णय घेतलेला आहे. कित्येक वेळा कांदा दोन रुपये चार रुपये सहा रुपये आठ रुपये दहा रुपये किलोने विकावा लागतो. कधी कधी शेतात आहे तसाच गाडून टाकावा लागतो. तेव्हा मात्र मीडियावाले किंवा शासनकर्ते यांना शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान किंवा दुःख दिसत नाही. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. आज जरी कांद्याला थोडासा भाव आला तरी वखारीतील बराचसा कांदा खराब झालेला आहे. त्यातून जो वाचेल त्याचे दोन पैसे शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. परंतु केंद्र शासनाने लगेच अघोरी कराची आकारणी करून अघोषित निर्यात बंदी केलेली आहे. ही बाब तमाम शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास ओढून घेण्यासारखी आहे.
केंद्र शासनाच्या या तुघलकी निर्णयाचा निषेध करण्याकरिता व शासनाने सदरचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा व कांदा निर्यातीस परवानगी द्यावी तसेच घोड कालव्याचे आवर्तन तातडीने सोडण्यात यावे या मागणीकरिता काँग्रेस पक्षाच्या वतीने बुधवार ता. 23 ऑगस्ट रोजी तहसील कार्यालय श्रीगोंदा येथे सकाळी दहा वाजता धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून सदर आंदोलनात सहभागी होण्याकरिता तालुक्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन राजेंद्र नागवडे यांनी केले आहे.
वाचक क्रमांक :