गुंडेगाव : आज शालेय शिक्षण हे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील भाग-चार, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक शाळेमध्ये,शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee) स्थापन करणे अनिवार्य आहे.शालेय व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती अशा आहेत की त्या गुंडेगाव शाळा मुख्याध्यापक यांच्याकडून पायदळी तुडवल्या जात आहेत.ज्या वेळेला शाळा व्यवस्थापन समिती पुनर्रचना किंवा पुनर्गठन करायची असते ती सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची असणे बंधनकारक आहे. (सदस्य सचिव वगळून यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील पालक यामधून असावेत पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून होणे गरजेचे आहे.आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देणे महत्त्वाचे असताना गुंडेगाव शाळेत असे काहीच चित्र दिसत नाही.साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील विद्यार्थी पालकांना प्रतिनिधित्व मिळणे महत्त्वाचे आहे.यानंतर उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असावेत यामध्ये स्थानिक ग्रामपंचायत मध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी १, शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक १,तसेच पालकांनी पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तंज्ञ अथवा बालविकास तंज्ञ बालकांचे आईवडील किंवा पालक सदस्यांमधून,सदर समिती, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड होणे बंधनकारक आहे. तसेच तो राजकीय पक्षाचा नेता, कार्यकर्ता नसावेत समितीमध्ये शाळेचे मुख्याध्यापक हे प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत असतात.या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला असणे आवश्यक आहे. गुंडेगाव शाळा व्यवस्थापन समिती मध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व देणे अत्यंत महत्वाचे असताना यावर कुठलाही विचार होत नाही बाबतचा शासन निर्णय असताना का प्रतिनिधीत्व दिले जात नाही हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.याव्यतिरिक्त २ सदस्य विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून घ्यावेत. यामध्ये एक मुलगा व एक मुलगी असावी.शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC स्थापनेबाबतचा शासन निर्णय असताना फलकावर का लावला जात नाही.तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या अधिनियमातील कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार पाडतात का? शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे. (परिशिष्ट-अ प्रमाणे)त्या शाळेस शासनाकडून व स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे या संदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक ग्रामपंचायत राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे.शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे हे बंधनकारक आहे.मुख्याध्यापक चार्ज देवाणघेवाण यादी तपासणी करून घेणे.अन्य अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचे संनियंत्रण करणे.विद्यार्थी १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे.शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या निकष यांच्या पालनांचे संनियंत्रण करणे.शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे संनियंत्रण करणे व वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे. शैक्षणिक गुणवत्ता शाळेतील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करणे.शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.निरुपयोगी साहित्य रू.1,000/- (रु. एक हजार मात्र ) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे. शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख करणे. शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखीस्वरुपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.आणि महत्त्वाचे समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
वाचक क्रमांक :

प्रकाश म्हस्के
संपादक

दौंड शहरात एकच चर्चा आम्ही केलेली चूक दुरुस्त करता येते. तुम्ही ठरवा तुमची चूक दुरुस्त करणार का ? येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत दौंड ची जनता काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष.

करमाळा पोलीस ठाणेची उल्लेखनीय कामगीरी... जेऊर येथे १ लाख ५० हजार २०० रुपये किंमतीचा सुमारे ६ किलो गांजा जप्त

राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेला आणि पगार बंदीला स्थगिती शिक्षक भारतीच्या पाठपुराव्याला यश

जनतेत नाराजीचा सूर; नेते सोयीनुसार बदलतात पक्ष, विचारधारा वेशीवर!

वांगदरी विद्यालयाच्या दहावी (२००१) बॅचचा २५ वर्षांनी पुन्हा रंगला शाळकरी आठवणींचा स्नेहसोहळा!

दौंड मध्ये लाच घेताना पोलीस कॉन्स्टेबल रंगेहात पकडला

अहिल्यानगर मध्ये बौद्धाचार्य श्रामणेर शिबिराचे उद्घाटन

आमदार नारायण आबा पाटील यांनी करमाळा तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागात बांधावर जाऊन केली प्रत्यक्षात पीक पाहणी

सेवानिवृत्तीनंतरच्या अनुभवाचा फायदा समाजासाठी व्हावा- सौ अनुराधाताई नागवडे

अतिवृष्टीत अडकलेल्या टँकरमधून मायलेकासह तिघांची धडाडीने सुटका – वालचंदनगर पोलिसांचा शौर्यप्रद दाखला

श्रीगोंदा तालुक्यात पावसाची कही ख़शी; कही गम अशी स्थितीश्रीगोंदा तालुक्यात 294.6 मिलिमीटर पावसाची नोंद या अवकाळी च्या जोरदार पावसामुळे खरीप हंगाम लांबण्याची शक्यता?

छत्रपती महाविद्यालयातील १० विद्यार्थ्यांची निकालाअगोदर विविध औषध कंपनीत नोकरीसाठी निवड

निमगाव सोसायटीवर जगताप पाटील गटाचा झेंडा तिसरी आघाडी सक्रिय झाल्याने प्रस्थापितांना धक्का

यवत गावातील नागरिकांना वळसा घालुन प्रवास करण्याची वेळ श्री काळभैरवनाथ मंदिरा जवळच्या पुलाखालून प्रवासी वाट सुरू करण्याची मागणी

अवकाळी पावसामुळे ही परिस्थिती ? दौंड शहरातील दुमजली दुकानाची भिंत अंगावर कोसळून जेष्ठ नागरिक महिलेचा मृत्यू.

आई ही विश्वाची जननी आहे तिचा विसर होता कामा नये ह भ प हरिभाऊ महाराज गीते

नुकसान ग्रस्त माजी विद्यार्थी चंद्रकांत वाजे यांना वर्गमित्रांकडून एक लाख एक हजार रुपयांची मदत , मुख्याध्यापक गवळी व पत्रकार कुरुमकर यांच्या हस्ते चंद्रकांत वाजेंना रक्कम प्रदान

अभिनव प्रज्ञाशोध परीक्षेत भारत प्रायमरी स्कूल जेऊरची सभ्यवी शेंडगे राज्यात तिसरी

प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेच्या सर्व्हेसाठी गरजू लाभार्थ्यांनी 31 मे पर्यंत सर्व्हेक्षण करून घ्यावे - ॲड. राहुल सावंत

पिंपळगाव पिसा येथील साबळे वस्तीवर बिबट्याची दहशत , साबळेंच्या पाळीव कुत्र्याचा घेतला बळी