श्रीगोंदा ( प्रतिनिधी)- राज्यातील माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती व पदभरतीवरील बंदी उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. यामुळे लवकरच शालेय शिक्षण विभागाचा आदेश पारित होऊन पाच हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नव्याने सरळ सेवा भरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

       दरम्यान खाजगी अनुदानित अंशतः अनुदानित माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने आकृतीबंध जाहीर केला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने त्याबाबतचा निर्णय 28 जानेवारी 2019 रोजी जारी केला पण रायगड जिल्हा शिक्षकेतर संघटना प्रयोगशाळा सहाय्यक संघटना सातारा ,यांनी प्रयोगशाळा पदासंदर्भातील निर्णयाला विरोध केला. तसेच शिक्षण संचालकांनी शासन आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून निर्णयाला स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून शिक्षकेतर भरतीवर बंदी होती.

            अपुऱ्या संख्येमुळे कामाचा शिक्षकेतरांवर प्रचंड ताण मागील पाच वर्षापासून पदे भरण्यासाठी शिक्षकेतर महासंघाचे अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे यांचा पाठपुरावा होता. अपुऱ्या संख्येमुळे अनेक शाळांतील कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा प्रचंड ताण पडत होता. परिणामी आत्महत्या सारखे प्रकारही घडले. या आदेशातील सत्य परिस्थिती महासंघाने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती व पदभरतीवरील बंदी उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला

       या निर्णयाचे अहमदनगर जिल्हा शिक्षकेतर महासंघाचे अध्यक्ष व राज्य सचिव पाराजी मोरे, राज्य उपाध्यक्ष राजू पठाण, ज्येष्ठ मार्गदर्शक समशेर पठाण, परशुराम वेताळ, भाऊसाहेब धनवटे, पत्रकार नंदकुमार कुरुमकर, कमलेश मुथा, किशोर बरकडे, तौशीफ शेख, कमलेश गायकवाड, नारायण ढाकणे, महेंद्र हिंगे, सदाशिव काटेकर, शिरीष  टेकाडे, प्रसाद शिंदे सुनील म्हस्के आदींसह जिल्ह्यातील शिक्षकेतर महासंघाचे पदाधिकारी यांनी स्वागत केले आहे.