लिंपणगाव (प्रतिनिधी) -दि.६ फेब्रूवारी २०२४ दूपारी ३-३० वाजता राज्यातील शिक्षकेत्तरांची पदभरती आणि पदोन्नतीचा  मार्ग मोकळा केला               शिक्षकेतरांच्या पदभरती आणि पदोन्नतीच्या  पदास शिक्षण विभागाने घातलेली बंदी

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने  उठवण्याचा महत्वपूर्ण  निर्णय नुकताच दिला असल्यामूळे आज 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी शालेय शिक्षण विभागाचा आदेश पारित झाला असून, शिक्षण आयुक्त पुणे यांना याबाबत आकृतीबंधानुसार पुढील कारवाईसाठी आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान शिक्षकेतरांच्या आकृतीबंधानुसार नव्याने सरळसेवा भरती आणि पदोन्नताचा विषय  मार्गी लागला आहे ही सर्वांसाठी आनंदाची बाब आहे यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महासंघाचे अध्यक्ष  मा.श्री. वाल्मिकराव  सुरासे  सरांच्या सातत्यपूर्ण अखंड प्रयत्नामुळेच ही बंदी उठण्यासाठी आज खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्र राज्य शिक्षेकेत्तर महासंघ संलग्न सर्व जिल्हा शिक्षकेत्तरांच्या सहकार्याने हे यश मिळाले  असल्याचे राज्य शिक्षकेतर महासंघाचे राज्य समन्वयक श्री एस डी डोंगरे  यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

दरम्यान २८ जानेवारी २०१९ च्या  शासन निर्णयास असलेली बंदी पूर्णत: उठविण्यात आलेली आहे.  त्यामुळे राज्यातील शिक्षकेत्तरांची कित्तेक वर्षांपासून बंद असलेली भरती व पदोन्नतीच्या मान्यता होणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेत्तर महासंघाचे *अध्यक्ष , श्री वाल्मिक सुरासे सर* व सर्व राज्य पदाधिकाऱ्यांचे  अहमदनगर जिल्हा शिक्षेकेतर महासंघाकडून ,हा महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल शिक्षकेतर महासंघाचे राज्यातील सर्व स्तरांमधून अभिनंदन करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर अहमदनगर जिल्हा शिक्षकेतर संघ यांचे वतीने खालील मान्यवरांकडून समशेर पठाण,राजू पठाण,कमलेश मुथा, सतीश बडदे,  राजेंद्र डुबल ,परशराम पत्रकार नंदकुमार कुरूमकर ,भाऊसाहेब धनवटे, केशव कोल्हाळ,भाऊसाहेब पेटकर,कमलेश गायकवाड,सदाशिव काटेकर,अशोक आळेकर, किशोर जामदार , सुनील वारे,संतोष देशमुख,गणेश पवार ,तौसिफ शेख , रणजित गायकवाड,सतीश ओहोळ,किशोर बरकडे,गोरक्षनाथ दहिमीवाल , नारायण ढाकणे  व सर्व अहमदनगर जिल्हा व तालुका शिक्षेकेतर महासंघा कडून  महासंघाचे अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे,  महासचिव पाराजी मोरे, महासंघाचे राज्य समन्वयक एस डी डोंगरे यांचे विशेष करून अभिनंदन करण्यात येत आहे. राज्यातील शिक्षकेतरांची पदे चिपळूणकर समितीनुसारच मान्य करावीत अशी भूमिका महासंघाने घेतलेली आहे. अशी माहिती राज्य शिक्षकेतर महासंघाचे  महासचिव श्री पाराजी मोरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

दरम्यान याप्रकरणी मा उच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेऊन शासनाच्या दिनांक 28 1 2019 च्या आकृतीबंधानुसार दिनांक सात तीन 2019 च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार खाजगी अनुदानित आवश्यक अनुदानित माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकेतर पदांच्या संच मान्यता व त्या अनुषंगाने इतर आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी असे आदेश शासनाचे कक्ष अधिकारी विशाल लोहार यांनी राज्याचे शिक्षण संचालक यांना आदेशान्वये देण्यात आले असून, आयुक्त शिक्षण पुणे यांना पुढील कार्यवाहीसाठी देखील कळविण्यात आले असे या आदेशात कक्ष अधिकारी यांनी नमूद केले आहे