लिंपणगाव (प्रतिनिधी)- राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी पदोन्नती व सरळ सेवा भरतीसाठी मा. उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवल्याप्रमाणे सुधारित आकृतीबंधानुसार शिक्षकेतरांच्या भरती संदर्भात तातडीने आदेश द्यावेत, असे निवेदन राज्य शिक्षकेतर महासंघाचे अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे व महासचिव पाराजी मोरे यांनी शिक्षण आयुक्त पुणे यांना एका निवेदनाद्वारे दिले आहे.

      या निवेदनात राज्य महासंघाचे अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे महासचिव श्री मोरे यांनी पुढे म्हटले आहे की, शासन निर्णय दिनांक 28 1 2019 आणि मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थगिती आदेश दिनांक 6 /2/ 2024 आयुक्त शिक्षण बैठक दिनांक 5/2/2024 चे इतिवृत्त संदर्भानुसार महाराष्ट्र राज्यात गेली 2003 पासून शिक्षकेतर आकृतीबंधाच्या नावाखाली भरती बंद होती. अनेक निवेदने, मोर्चे, आंदोलने, मंत्री महोदयासोबत बैठका केल्यानंतर तब्बल 16 वर्षानंतर शासनाने दिनांक 28 /1/ 2019 चा शासन निर्णयानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर केला आहे. असे या निवेदनात नमूद करून श्री सुरासे यांनी आणखी पुढे म्हणाले की, या आदेशास मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिनांक 6/ 2/ 2024 रोजी दिलेली स्थगिती उठवण्यात आली असून, त्याप्रमाणे कक्ष अधिकारी यांच्या संदर्भात दिनांक 28/ 1/ 2019 चा शासन निर्णय नुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध राज्यातील खाजगी माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचारी पदे ध्येय करण्यात आलेली असून, शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात प्रशासकीय कामासाठी अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक ही पदे देय होत आहेत.

        असे सांगून या निवेदनात आणखी पुढे म्हटले आहे की, आपल्या कल्याणकारी राज्यात गेली अनेक वर्षापासून बंद असलेली शिक्षकेतर भरती सुरू करण्यासाठी आपल्या आदेशाने तातडीने कॅम्पद्वारे वैयक्तिक मान्यता देण्याचे आदेश करावे. कारण महाराष्ट्र राज्यात अंदाजे 5 मार्चपासून आचारसंहिता लागण्याचे संकेत असून, हे कार्य परत तसेच अर्धवट राहील. त्यासाठी राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी ज्या आशेने आपल्याकडे बघत आहेत. त्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे आज राज्यामध्ये खाजगी अनुदानित अंशतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना 28/ 1/ 2019 सुधारित शिक्षकेतर आकृतीबंधाप्रमाणे शाळांना सन 2018- 19 पासून 2023- 24 पर्यंत शिक्षकेतर पदे मंजूर करून तातडीने संच मान्यता करून सर्व पदे संच मान्यतेत दर्शविण्यात यावीत, तसेच शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना कळवून तातडीने संच मान्यता करण्यात यावेत. व सर्व पदे संच मान्यता दर्शविण्यात येऊन वैयक्तिक मान्यता कॅम्प लावण्याचे आदेश सर्व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांना आदेशित करावीत, असे या निवेदनात राज्याध्यक्ष वाल्मीक सुरासे  यांनी म्हटले आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री व शिक्षण संचालक पुणे यांना पाठवण्यात आल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अशी माहिती राज्य अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे व महासचिव पाराजी मोरे यांनी दिली