लिंपणगाव (प्रतिनिधी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 11 मार्च रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.*मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) प्रामुख्याने बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार, बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार.,एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी, मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र,जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद, एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने, विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना, राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प, अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड, डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश,

मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार, शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक, उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ, ६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता, आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना, राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता, राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना; ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता आदी  19 महत्त्वाच्या विषयांना आज मंगळवारी 11 मार्च रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आले आहे 

     *विशेष म्हणजे राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांची रखडलेली आश्वासित प्रगती योजनेला मान्यता देऊन यासाठी 53 कोटी 86 लाख रुपये खर्चास मान्यता दिली आहे, दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची 24 वर्ष या आश्वासित प्रगती योजनेसाठी हजारो प्रकरणे पैसे घेऊन मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर या खंडपीठांमध्ये दाखल होत्या, अखेर राज्यशिक्षकेतर महासंघाचे अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे यांच्या अथक प्रयत्नातून राज्य मंत्रिमंडळाने या आश्वासित प्रगती योजनेचा राज्यातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होऊन प्रश्न मार्गील लागला आहे त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा अनेक वर्षापासूनचा प्रश्न मार्गी लागला आहे या आश्वासित प्रगती योजनेसाठी राज्य शिक्षकेतर महासंघाचे राज्य अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे  व समन्वयक एस डी डोंगरे, महासचिव पाराजी मोरे मुंबईचे देवेंद्र चंद्राते,  सौ प्रियांका मुणगेकर यांनी शासनस्तरावर या शिक्षकेतरांच्या जिव्हाळ्याच्या  प्रश्नासंदर्भात वेळोवेळी शासनस्तरावर पाठपुरावा करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. या शाळेतील कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागल्याबद्दल राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

      या आश्वासित प्रगती योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याबद्दल राज्य शिक्षकेतर महासंघाचे अध्यक्ष वाल्मीक सुराशे यांनी मुख्यमंत्री व मंत्री महोदयांचे आभार मानले आहेत. तर अहमदनगर जिल्ह्यातील शिक्षकेतर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

..