लिंपणगाव (प्रतिनिधी)- राज्य मंत्रिमंडळाने दिनांक 11/3/24 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभाची सुधारणा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ही 1/1/ 24 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला 14 मार्च 2024 रोजी शालेय शिक्षण विभागणी तसा आदेशही काढला परंतु हा निर्णय राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याने तो शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी राज्य शिक्षकेतर महासंघाने केली आहे.

    राज्य शिक्षकेतर महासंघाच्या मागणीनुसार शासनाने 12 -24 ही आश्वासित प्रगती योजना लागू करायची होती तर ती शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लागू करावी जर 16, 17 वर्षे शिक्षकेतर कर्मचारी पद भरती बंद आहे त्यामुळे शासनाने आदेशद्वारे 1-1- 24 नंतर या लाभाचा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना काडी मात्र फायदाच होणार नाही, ही आश्वासित प्रगती योजना मग द्यायचीच कशाला? असा सवाल देखील राज्य शिक्षकेतर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. यावेळी अधिक माहिती देताना राज्य महासंघाचे महासचिव पाराजी मोरे यांनी म्हटले आहे की, आश्वासित प्रगती योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रमाणेच शालेय शिक्षण विभागाला देखील त्याप्रमाणे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला पाहिजे, शालेय शिक्षण विभागालाच असा अन्यायकारक निर्णय कशासाठी? अशी आमची ठाम मागणी व भूमिका आहे. असे महासंघाचे राज्य अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे व महासचिव पाराजी मोरे यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. या संदर्भात राज्य महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये या निर्णयाबाबत याचिका दाखल केलेलीच आहे. मात्र ती अद्यापही रिट याचिका मागे घेतलेली नाही. असा दावा देखील राज्य महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे 26 मार्च 2024 रोजी यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मा. न्यायालय शिक्षकेतरांच्या बाबतीत कदापिही अन्यायकारक निर्णय देणार नाही. याची राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना खात्री आहे. मा. न्यायालय जो निर्णय देईल तो मान्य असणार आहे. जोपर्यंत राज्यातील शिक्षकेतरांना खरोखर न्याय मिळणार नाही, त्यासाठी राज्य महासंघ प्रयत्न चालूच ठेवणार आहे.

     राज्य महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणखी पुढे म्हटले आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्य सरकारने अनुदानित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत शिक्षकेतर महासंघाचे पदाधिकारी कोणताही खाजगी व सार्वजनिक सभेतील सत्कार स्वीकारणार नाही. अशी ठाम भूमिका राज्य महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली मा न्यायालय यासंदर्भात जो निर्णय देईल, त्या संदर्भात तात्काळ शासनाला तो निर्णय कळविला जाईल, अशी भूमिका राज्य शिक्षकेतर महासंघाचे अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे व महासचिव पाराजी मोरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे. या प्रश्नासंदर्भात राज्य महासंघाचे सहकार्यवाह केशव पाटील, समन्वयक एस डी डोंगरे, राजकुमार चैणानी, मार्गदर्शक समशेर पठाण, राजू पठाण आदी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत राज्यातील शिक्षकेतरांच्या या ज्वलंत प्रश्नासाठी पाठपुरावा करत असून तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती महासंघाचे सचिव पाराजी मोरे यांनी यावेळी दिली.