लिंपणगाव (प्रतिनिधी)-विनाअनुदानित वरून अनुदानित पदावर बदली करण्याचा एक चांगला निर्णय होता. सदर निर्णयाची अमलबजावणी ही  ८ जून २०२० व १ एप्रिल २०२१ च्या नियमानुसारच होत होती. ह्या निर्णयामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदानित पदावर जाण्याचा लाभ मिळत होता. परंतु शासनाने १ डिसेंबर २०२२ च्या परिपत्रकाद्वारे सदर चांगल्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

अशा बदली केलेल्या प्रकारणातील एक संस्था मा. नागपूर उच्च न्यायालयात गेली असता १४ डिसेंबर २०२२ रोजीच मा.नागपूर उच्च न्यायालयाने ह्या १ डिसेंबर २०२२ च्या निर्णयावरील स्थगिती उठवावी असे शासनाला आदेश दिले. मा.न्यायालयाचा हा संदर्भ घेऊन आम्ही स्थगिती उठवावी ह्या संदर्भात आमच्या संघटनेने संचालक कार्यालय, आयुक्त कार्यालय व मंत्रालयात वेळोवेळी पाठपुरावा केला. परंतु शासनाने त्याची वेळीच दखल न घेतल्यामुळे अशी शेकडो बदली प्रकरणे शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात प्रलंबित पडली आहेत.

 विनाअनुदानित वरून अनुदानितवर बदली करण्याच्या स्थगिती रद्द संदर्भातील अधिकारांचे केंद्रीकरण करणाऱ्या २९ एप्रिलच्या शासन परिपत्रकात तात्काळ बदल करावा.- जयवंत भाबड 

त्यातील अनेक शिक्षक बांधव वेगवेगळ्या मा. उच्च न्यायालयात गेले तेव्हा मा.उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा उपस्थित अधिकाऱ्यांना खडसावले की आम्ही एकदा दिलेल्या निर्णयावर आपण काहीही कार्यवाही न करता शिक्षकांना वारंवार न्यायालयात पाठवता तर काही अधिकाऱ्यांना कॉस्ट देखील केली. तरीही शासनाने स्वतःहून यावर काहीच कार्यवाही केली नाही. शेवटी मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना मा.न्यायालयात आलेले अनुभव त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणुन दिले त्यानुसार २९ एप्रिल २०२४ रोजी स्थगिती रद्द करण्यासंदर्भात शासनाने परीपत्रक काढले.

परंतु परीपत्रकानुसार जी प्रकरणे मा.उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत व जी प्रकरणे अद्याप मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेली नाहीत ती शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात प्रलंबित आहेत अशी सर्व प्रकरणे निर्णयासाठी शासन स्तरावर सादर करावीत असे सांगून एक प्रकारे वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबत आहे. यात आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

तरी महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) विनियमन अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ मध्ये बदली संदर्भात १९८४ साली नव्याने नियम समाविष्ट करण्यात आला आहे. यातील ४१ (१) (२) (३) (४) (५) नुसार नियुक्ती प्राधिकारी ही संस्था किंवा मुख्याध्यापकच आहे व बदल्यांचे अधिकार हे पूर्णतः संस्थेलाच आहेत यात शासनाने विनाकारण हस्तक्षेप करायची किंवा ह्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याची गरज नाही.*

ज्या संस्थेत पुर्णतः अनुदानित पद रिक्त असेल व शासन अधिसूचना ८ जून २०२० व शासन निर्णय १ एप्रिल २०२१ मधील अटी व शर्तींची पूर्तता होत असेल तर सक्षम अधिकारी असलेले शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांनीच मान्यता द्यावी विनाकारण सर्व प्रकरणे शासनाकडे पाठवायला लावून अधिकारांचे केंद्रीकरण करणाऱ्या या परिपत्रकात शासनाने बदल करावा. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन न करता विनाअनुदानित बांधवाना न्याय द्यावा असे निवेदनात जयंत भांबड यांनी म्हटले आहे.