जन आधार न्युज भिमसेन जाधव

एकीकडे विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू असतानाच दुसरीकडे आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी, धनगर विरुद्ध आदिवासी असा काहीसा संघर्ष दिसत आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवारांनी भाष्य केले. 

राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ज्वलंत बनला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. त्यांच्या मागणीला ओबीसी समाजातून विरोध होत आहे. दुसरीकडे आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी धनगर समाजातून होत असून, आदिवासी समूदाय आणि आमदार आक्रमक झाले आहे. महाराष्ट्रात आरक्षण मुद्द्याने सरकारची चिंता वाढवली असून, शरद पवारांनीकेंद्र सरकारला आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे.

सांगली येथे शरद पवारांची पत्रकार परिषद झाली. यावेळी त्यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. आरक्षणाच्या विषयावर बोलताना त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे, अशी भूमिका मांडली. सरकारने तशी दुरुस्ती केली, तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ असे शरद पवार म्हणाले. 

आरक्षण मर्यादेत घटनादुरुस्ती करावी

आरक्षणाचा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो का, तुम्हाला काय वाटते? या प्रश्नावर शरद पवार म्हणाले, "प्रश्न असा आहे की आता ५० टक्क्यांच्या वर जाता येत नाही. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण हवं असेल, तर संसदेत कायदेशीर दुरुस्ती केली पाहिजे. काय हरकत आहे दुरुस्ती करायला?", असा सवाल त्यांनी केला. 

२५ टक्के वाढवलं, तर आरक्षणाचा वाद राहणार नाही -शरद पवार

"आता ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण आहे, जाऊद्या ७५ टक्क्यांपर्यंत. एक काळ असा होता की, तामिळनाडू राज्यात आरक्षण जवळपास ७८ टक्क्यांपर्यंत होतं. तामिळनाडूत ७८ टक्के होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात ७५ टक्के का होऊ शकत नाही? ५० आता आहे. ७५ टक्के करायचे असेल, तर २५ टक्के वाढवावं लागेल. २५ वाढवले, तर ज्यांना मिळालं नाही, त्यांचाही विचार करता येईल. जिथे कमी आहे, त्यांचाही विचार करता येईल. यात कुठलाही वाद राहणार नाही", असे शरद पवार म्हणाले. 

शरद पवार म्हणाले, केंद्राच्या बाजूने मतदान करू 

"माझे स्पष्ट मत आहे की, यामध्ये केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. संसदेमध्ये दुरुस्ती आणावी, आम्ही सगळे लोक जे आमचे सदस्य (खासदार) असतील; आम्ही त्यांच्या बाजूने मतदान करू, त्यांना साथ देऊ", अशी भूमिका शरद पवारांनी मांडली.