श्रीगोंदा प्रतिनिधी :विनाअनुदानित वरून अनुदानित पदावर बदली करण्याचा एक चांगला निर्णय होता. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी ही  8 जून 2020 व 1 एप्रिल 2021 च्या नियमानुसारच होत होती. ह्या निर्णयामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदानित पदावर जाण्याचा लाभ मिळत होता. परंतु विनाअनुदानित बांधवांचे हे सुख शासनाला बघावले गेले नाही व त्यांनी 1 डिसेंबर 2022 च्या परिपत्रकाद्वारे सदर चांगल्या निर्णयाला स्थगिती दिली. 

📗  अशा बदली केलेल्या प्रकारणातील अनेक न्यायालयीन प्रकरणे झाली व माननीय न्यायालयाने ह्या 1 डिसेंबर 2022 च्या निर्णयावरील स्थगिती उठवावी असे शासनाला आदेश दिले.

📘  मा. न्यायालयाचा हा संदर्भ घेऊन आम्ही संघटनेद्वारे ही स्थगिती उठवावी ह्या संदर्भात मा. शिक्षण संचालक, मा. शिक्षण आयुक्त व मंत्रालयात वेळोवेळी पाठपुरावा केला, अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. परंतु विनाअनुदानित बांधवांची अनुदानित पदावर बदली व्हावी अशी शासनाची ईच्छाच नसल्यामुळे त्यांनी फक्त टोलवाटोलवी केली व यासंदर्भात काहीच ठोस पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे अशी शेकडो बदली प्रकरणे शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात पडून राहिली.

📙  त्यातील अनेक शिक्षक बांधव वेगवेगळ्या मा. उच्च न्यायालयात गेले तेंव्हा मा. उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा उपस्थित अधिकाऱ्यांना खडसावले की आम्ही एकदा दिलेल्या निर्णयावर आपण काहीही कार्यवाही न करता शिक्षकांना वारंवार न्यायालयात पाठवता तर काही अधिकाऱ्यांना कॉस्ट देखील केली. 

📕  परंतु तरीही शासनाने स्वतःहून यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. शेवटी मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना मा. न्यायालयात आलेले अनुभव त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणुन दिले तेंव्हा कुठे फक्त मा. न्यायालयाला दाखविण्यासाठी शासनाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून अधिकारांचे केंद्रीकरण करणारे  29 एप्रिल 2024 रोजी स्थगिती उठवित असल्याबाबतचे परीपत्रक काढले. 

व सर्व प्रस्ताव शासनाकडे मागवून घेत असल्याचे मा. न्यायालयाला सांगितले.

🟢 29 एप्रिल नंतर क्षेत्रीय कार्यालयात दाखल झालेले प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यास सुरुवात झाली. व शेकडो प्रकरणे शासनाकडे जमा झाली. शासनाने यावर लगेच निर्णय घेणे अपेक्षित असतांना 29 एप्रिल पासून ऑक्टोंबर महिन्या पर्यंत म्हणजे एकूण 6 महिने शासनाने यावर काहीच कार्यवाही केली नाही. निव्वळ वेळकाढूपणा केला. संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही यावर शासनाकडे वेळोवेळी विचारणा केली असता त्यावर काम चालू आहे लवकरच पत्र निघेल असे सांगण्यात येत होते आणि आता शेवटी 03 ऑक्टोबर 2024 रोजी शासनाने एक परिपत्रक काढले.

 👉    खरे तर ह्या परिपत्रकात नविन असे काहीच नसून परिशिष्ट-अ नुसार तपासणी सूचीची खातरजमा करावी.

👉 क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी 08-06- 2020 व 01-04- 2021 च्या निर्णयातील तरतूदी तपासुन व संस्थेकडून नियमांची पुर्तता करून घेऊन तसेच शासनाकडून वेळोवेळी येणाऱ्या सूचना विचारात घेऊन सदर प्रस्तावांना स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक द्यावा व ज्यांची बदली करावयाची आहे अशा सेवा ज्येष्ठ शिक्षकाचा विषय व अहर्ता विचारात घेऊन 15 दिवसांच्या आत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा.

👉 ज्या शिक्षकाची बदली करावयाची आहे त्याचे नाहरकत असलेले प्रतिज्ञापत्र ( प्रपत्र -1 ), 

👉 कागदपत्रे सत्य असल्याबाबत संस्थेचे प्रतिज्ञापत्र ( प्रपत्र -2 ), 

👉 लगतच्या वर्षाच्या बिंदु नामावलीनुसार रिक्त पदाचा विषय व आरक्षण (प्रवर्ग) विचारात घेऊन तपासणी केली असता सदर रिक्त पदासाठी पात्र अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध आहे / नाही याबाबतचे  संबंधित अधिकाऱ्याचे हमीपत्र

परिशिष्ट-अ सोबत जोडावेत

👉 या परिपत्रकानुसार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना विशिष्ट मुदतीतच शिवाय सिंगल सिंगल प्रस्ताव स्वतंत्र रित्या पाठविण्याबाबत सांगितले आहे.

👉  कनिष्ठ विषय शिक्षकाची बदली करत असताना सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांची नाहरकत देऊनही काही ठिकाणी बदलीस मान्यता देण्यात येत नव्हती. परंतु ह्या परिपत्रकानुसार संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्या समक्ष सेवाज्येष्ठ शिक्षकांचे त्यांच्या हस्ताक्षरात* *नाहरकत असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेऊन विषय व अहर्ता असल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करता येते, हि चांगली बाब आहे.

      ह्या परिपत्रकात शासनाने ही जी सर्व प्रक्रिया करण्यास सांगितले आहे खरे तर ही सर्व प्रक्रिया पूर्वी पासुनच करन्यात येते व त्यानुसारच प्रस्ताव निकाली काढण्यात येतात. त्यात नविन काहीच नाही. विनाकारण शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यास लावून वेळ तर वाया जाईलच परंतु विनाकारण मंत्रालयात चकरा माराव्या लागतील, मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांना भेटावे लागेल व त्यांच्या कडून प्रस्ताव पात्र करून परत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना भेटून वैयक्तिक मान्यता घ्यावी लागेल.

यासाठी संबंधित शिक्षकांना किती कष्ट घ्यावे लागतील याची कल्पनाच न केलेली बरी.

    शासनाला खरेच शिक्षकांचे हित करायचे असेल तर  अशा बदल्यांचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच द्यावे किंवा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना ज्या पद्धतीने विशिष्ट मुदतीत प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यास सांगितले आहे तसेच शासनाने देखील विशिष्ट मुदतीतच प्रस्ताव पात्र/अपात्र करून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवावेत. शिक्षकांना कुणालाही भेटायची आवश्यकता पडू देऊ नये.