लिंपणगाव प्रतिनिधी :सांगली जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिक्षिकांच्या सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार गौरव सोहळ्यात राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणतात की दरमहा दीड लाख रुपये पगार घेणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक दाम्पत्याचा मुलगा इंग्रजी मीडियम शाळेत शिकतो. त्याचप्रमाणे मराठी शाळेचा कळवला असणाऱ्या खासदार, आमदार, सचिव यांची मुले देखील इंग्लिश मिडीयमच्या शाळेतच शिकतात हे सत्य ही नाकारून चालणार नाही.

नव्या सहस्त्रकाच्या प्रारंभापासून हे सत्र सुरू झालेले आहे. २००६ साली सरकारने माधवराव कामत समिती याच विषयावर विचार करण्यासाठी नियुक्त केलेली होती आणि तिने आपला अहवालही सरकारला सादर केला होता. त्यानंतरही शाळा बंद पडण्याचे सत्र सुरूच राहिले. गावोगावच्या मराठी शाळा शाळा बंद पडतात त्यांचे खापर केवळ इंग्रजी माध्यमाकडे मुलांना वळवणार्‍या पालकांवर फोडता येणार नाही. मुळात ह्या पालकांना इंग्रजी माध्यमाकडे का वळावेसे वाटते ती कारणे आधी तपासावी लागतील.

गोव्यातील शैक्षणिक माध्यमप्रश्नी सरकारने नेमलेल्या आणि राजकीय कारणांखातर प्रलंबित ठेवलेल्या भास्कर नायक समितीच्या अहवालातील तपशीलही सध्याच्या विधानसभा अधिवेशनातून उघड झाला आहे, तोही प्राथमिक शाळांच्या जपणुकीची गरज व्यक्त करताना पालक पाल्यांना इंग्रजीकडे वळवत आहेत ते स्वेच्छेने नव्हे, तर तशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने असेच सुचवतो आहे. 

पालक मराठी शाळांऐवजी इंग्रजी शाळांकडे का वळतात त्याची पुढील कारणे भास्कर नायक समितीच्या अहवालात दिलेली आहेत ती पुढील प्रमाणे १) राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाची घसरलेली गुणवत्ता, २) साधनसुविधांचा अभाव, ३) मुलांच्या तुलनेत शिक्षकांची अल्प संख्या, ४) प्राथमिक शिक्षकांना नियमित प्रशिक्षणाचा अभाव, ५) शैक्षणिक साधनांचा अभाव ६) शिक्षकांतील गुणवत्तेचा अभाव. ७) अप्रशिक्षित मराठी प्राथमिक शिक्षकांकडून दिले जाणारे इंग्रजी शिक्षण ८) मराठी शाळेतील शिक्षकांकडे असणारी अशैक्षणिक कामे, हे सगळे आम्ही म्हणत नाही. सरकारनेच नियुक्त केलेल्या समितीचा हा अहवाल आहे. आता ह्या सगळ्या बाबतीत सरकार काय करणार आहे?

प्राथमिक शाळा वाचवायच्या असतील तर वर उल्लेखलेल्या सर्व मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे असे या समितीचे सुस्पष्ट निरीक्षण आहे. विद्यालयांना जे बालरथ पुरवले गेले त्या बालरथांनी गावोगावच्या शाळांतील मुले आपल्याकडे खेचायला सुरूवात केली आणि शाळांतील पटसंख्या घटू लागली हे वास्तव तर आपल्यापुढे आहेच, परंतु त्याच्या मुळाशी वरील सर्व कारणे आहेत. त्यात इंग्रजी शाळांना अनुदान सुरू करण्याचे पुण्यकर्म मध्यंतरीच्या सरकारांनी केले ते वेगळेच. 

या सगळ्याची परिणती म्हणून, ज्या सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांनी गोवा मुक्तीनंतर येथे खेड्यापाड्यांत शिक्षणाची गंगा नेली, जागृती घडवली, विकास घडवला, त्यांची आज मृत्युघंटा वाजत राहिली आहे. हे सगळे आपण असेच चालू देणार आहोत का? गावोगावच्या पालकांनी यावर विचार करण्याची गरज आहे. ज्या सरकारी प्राथमिक शाळेतून आपण घडलो, त्या शाळा कमकुवत बनत असतील, बनवल्या जात असतील तर त्याबाबत किमान सरकारचे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधून त्या शाळा जगतील, वाढतील यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी पुढे येण्याची आज आवश्यकता आहे..!

जयवंत पुंजाराम भाबड

अध्यक्ष शिक्षक भारती विनाअनुदान विरोधी संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य.