लिंपणगाव ( प्रतिनिधी )--राज्यातील सर्व अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेला शासनाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या संदर्भात न्यायालयीन आदेश झाल्यानंतरही समायोजनाची प्रक्रिया सुरू होती. समायोजनास नकार दिलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांचे पगारही थांबवण्यात आले होते. याबद्दल शिक्षण संचालक यांनी संचमान्यता, समायोजन आणि पगार बंदीला स्थगिती देण्याचे स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

यासंदर्भात माजी आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे आणि कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांची भेट घेऊन, न्यायालयीन आदेशानंतरही समायोजन प्रक्रिया सुरू असल्याचे, पगार थांबवण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आरटीई कायद्यातील तरतुदी आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा शर्ती नियमावली 1981 यांच्याशी विसंगत 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय असल्याचेही लक्षात आणून दिले होते. त्यानंतर आता शासनाने संचमान्यता आणि समायोजन प्रक्रिया थांबवल्याचे जाहीर केले आहे.  

शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी संबधीत आदेश मुंबईसह लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेकडो शिक्षकांचे पगार बंदीचे संकट तूर्तास दूर झाले आहे. याबद्दल सुभाष मोरे यांनी शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव आणि शिक्षण संचालक यांचे आभार मानले आहेत. 

शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांच्यासोबत आज झालेल्या बैठकीत समायोजनाची सगळीच प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कोर्टाच्या निर्णयाची अवमानना होणार नाही, याबद्दल आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईतील शिक्षकांना मुंबई बाहेर अतिरिक्त करणे आणि वेतन स्थगिती या दोन्ही प्रक्रिया यामुळे तूर्त थांबतील असेही पालकर यांनी स्पष्ट केले.