बारामती प्रतिनिधी भिमसेन जाधव जनआधार न्युज ,  बारामती, ता. महाराष्ट्राच्या नकाशावर विकासाचे प्रतिक म्हणून मिरवणारे एक शहर. बाहेरून पाहिलं तर झाडांची रांग, चकचकीत रस्ते, उंचच उंच इमारती, प्रशस्त मंडई, भव्य एसटी स्टँड – सगळं काही स्मार्ट सिटीसारखं. पण या देखाव्याच्या आड एक अस्वस्थ, उपेक्षित, आणि निर्दयी वास्तव लपलेलं आहे – ते म्हणजे गोरगरिबांच्या आणि दलितांच्या वस्त्यांचं दुःखद चित्र!

गोरगरिबांची घरं – पत्र्याची, एकावर एक बांधलेली, ना पाणी, ना वीज, ना स्वच्छता. जर कोणाचं निधन झालं, तर त्या मृतदेहालाही वस्तीबाहेर झोळीतून नेताना लोकांना लाज वाटते, पण शासनाला नाही! एवढंच नाही तर या वस्त्यांत रस्ते नाहीत, गटारं तुंबलेली, कधी कधी घाण पाणी घरातच घुसतं. सर्वत्र दुर्गंधी आणि आजारपणांचं साम्राज्य.

अवैध धंद्यांचे अड्डे – कोणासाठी?

मटका, जुगार, दारू, गांजा इतर धंद्याचे अड्डे कोण चालवतो? आणि कोण परवानगी देतो? प्रशासनाचे काही अधिकारी हे चिरीमेरी घेत गुपचूप परवानगी देतात आणि गरिबांची वस्ती गुन्हेगार म्हणून नावारूपास आणली जाते. जेथे भूक आहे, तेथे गैरमार्गालाही वाव असतो – पण त्याची जबाबदारी फक्त गरिबांवर का?

शिक्षण आणि आरोग्य – केवळ श्रीमंतांसाठी?

या वस्त्यांतील मुलं सरकारी शाळांमध्ये जातात. पण त्या शाळांची अवस्था इतकी वाईट आहे की शिक्षणाऐवजी नाश घडतोय. वर्ग नाहीत, शिक्षक नाहीत, कुणी विचारणार नाही. प्रायव्हेट शाळांमध्ये फी भरायला पैसे नाहीत, त्यामुळे गरीब मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही.
आरोग्य सेवेचंही तेच – सरकारी दवाखान्यात साधी गोळी मिळते, पण आयसीयू, MRI, रक्त तपासणी यासाठी बाहेर जा असा आदेश. मग सरकारी हॉस्पिटल उभारण्याचं राजकारण काय? गरिबांसाठी फक्त ताप-खोकल्याची गोळी आणि मृत्यूला वाट दाखवणारी व्यवस्था?

विकास कोणाचा? आणि कोणाच्या जीवावर?

विकासाच्या नावाखाली गरिबांच्या जमिनी लुबाडल्या जातात. सातबारा आजही त्यांच्या नावावर, पण मोबदला नाही! जे काही व्यवसाय हे गरिबं रस्त्यावर करतात त्यावर अतिक्रमणाची टकळी, पण श्रीमंतांच्या मॉल्सवर नाही.
नगरसेवक – निवडून आलेले प्रतिनिधी बोलू शकत नाहीत. तेच मौनव्रत धारण करतात आणि त्यांचे निर्णय इतर श्रीमंत घेतात.

अन्याय – नियोजनबद्ध बहिष्कार!

एसटी स्टँड, मंडई, तहसील कार्यालय – सगळ्याची दिशा दलित वस्त्यांपासून दूर का? का म्हणून दलित वस्तीला रेड झोन ठरवून बँक लोन रोखलं जातं? का म्हणून दलित मुलांना बारामतीतील कंपन्यांत नोकऱ्या दिल्या जात नाहीत?

हे सर्व विचारायला हवे आहे!

हे केवळ प्रश्न नाहीत, हे अन्यायाचं नागडं वास्तव आहे. जे फक्त निवडणुकीच्या दिवशी आठवण करून दिलं जातं. आणि पुन्हा ५ वर्षांनी विसरलं जातं.

म्हणूनच जागे व्हा!

यंदा फसव्या विकासाच्या गोंडस गोष्टींना थारा देऊ नका. ज्यांनी दलितांची, मुस्लिमांची, गरिबांची, वंचितांची फसवणूक केली, त्यांना पुन्हा सत्तेवर बसवू नका.
बारामतीच्या खऱ्या विकासासाठी, सच्च्या प्रतिनिधीला निवडा – जो गोरगरिबांचा आवाज बनून काम करेल, दलित वस्तीला "रेड झोन" नाही तर "राईज झोन" बनवेल!

✊ हे तुमचं शहर आहे.
हे तुमचं भविष्य आहे.
हे तुमचं मत आहे – त्याला आवाज द्या!